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सहारनपुर में तेज़ी से हो रहा अवैध निर्माण, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत पर उठे सवाल

ताज़ा मामला ज़ोन-8, कलासिया रोड के आखिर में स्थित शाखलकी ईदगाह के सामने सामने आया है, जहां पर एक स्विमिंग पुल का अवैध निर्माण किया जा रहा है।

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📰 सहारनपुर में तेज़ी से हो रहा अवैध निर्माण, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत पर उठे सवाल
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह, जिला प्रभारी
📞 संपर्क: 8217554083
📍 सहारनपुर | वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़

सहारनपुर शहर में लगातार सामने आ रहे अवैध निर्माण के मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला ज़ोन-8, कलासिया रोड के आखिर में स्थित शाखलकी ईदगाह के सामने सामने आया है, जहां पर एक स्विमिंग पुल का अवैध निर्माण किया जा रहा है।

इसी के साथ-साथ महफूज़ गार्डन रोड पर, सीमेंट की दुकान के ठीक बराबर में, एक लड़कियों के मदरसे के सामने अवैध निर्माण जारी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह सबकुछ विकास प्राधिकरण (SDA) की आँखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

⚠️ सरकार को हो रही आर्थिक चोट

स्थानीय लोगों और सूत्रों का दावा है कि इन निर्माणों के पीछे विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है। बिना नक्शा पास कराए, बिना कर/फीस जमा किए, ऐसे निर्माण सीधे तौर पर सरकार को राजस्व हानि पहुँचा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसे निर्माणों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है?

🧱 जांच और कार्रवाई की मांग उठी

इन घटनाओं के सामने आने के बाद स्थानीय समाजसेवियों और जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की हैं:

  1. स्थानीय प्रशासन से तत्काल शिकायत दर्ज कर जांच कराई जाए।

  2. एक स्वतंत्र समिति गठित कर इन अवैध निर्माणों की जांच कराई जाए।

  3. यदि अधिकारी दोषी पाए जाएं तो उनके विरुद्ध निलंबन सहित कानूनी कार्यवाही की जाए।

🔎 जनता के सवाल, प्रशासन के लिए चुनौती

  • क्या सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) को इन निर्माणों की जानकारी नहीं है?

  • क्या स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करना अपराध नहीं है?

  • क्या यह सीधे तौर पर सरकारी धन और नगर नियोजन नियमों की अनदेखी नहीं है?

🗣️ स्थानीय निवासियों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे निर्माणों को रोका नहीं गया, तो सहारनपुर में अव्यवस्थित और अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ जाएगा, जिससे भविष्य में शहर की मूलभूत सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ेगा।


📌 सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि राजस्व हानि रोकी जा सके और कानून व्यवस्था बहाल रह सके।

📞 एलिक सिंह — 8217554083
🪪 संपादक एवं जिला प्रभारी — भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
📺 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़

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